THAKEN JAG MOHAN : DASTAK TIMES APRIL-18

THAKEN JAG MOHAN : DASTAK TIMES APRIL-18

DASTAK TIMES APRIL-18

HOW FARE IS TO PAY PENSION TO MISA SUFFERERS

http://specialcoveragenews.in/haryana/chandigarh/how-appropriate-is-misa-to-pay-pension-to-political-prisoners-481715

GRATUITY ACT : WHY DOUBLE STANDARDS BY GOI ?

http://www.democracynewslive.com/why-goi-adopting-double-standards-in-gratuity-act-475564
http://www.democracynewslive.com/why-goi-adopting-double-standards-in-gratuity-act-475564

कितना उचित है मीसा बंदियों को पेंशन देना ?

कितना उचित है  मीसा बंदी  राजनीतिक  कार्यकर्ताओं को पेंशन देना ?

                        चंडीगढ़ से जग मोहन ठाकन

क्या  राजनैतिक उदेश्यों के लिए यानि सत्ता प्राप्ति के लिए एक राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं द्वारा किसी दूसरी विरोधी सत्तासीन पार्टी के खिलाफ चलाये गए आन्दोलनों  में सक्रिय भागीदारों को सरकारी खजानों से आर्थिक लाभ पहुँचाना जनहित में सही कदम है ? यह प्रश्न कौंधता है  वर्तमान भाजपा सरकारों द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को पेंशन देने के फैसलों पर . एक तरफ तो केंद्रीय व राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों तथा अपने अधीन बैंक कर्मचारियों की पेंशन बंद कर रहे हैं . केंद्र सरकार द्वारा संचालित  ग्रामीण बैंकों के लगभग तीस हज़ार कर्मचारी / अधिकारी  पेंशन के लिए वर्ष २०१२ से केंद्र सरकार की हठधर्मिता का खामियाजा भुगत रहे हैं और लगभग तीन हज़ार कार्मचारी पेंशन की  इन्तजार करते करते परलोक सिधार चुके हैं  . दूसरी तरफ ये सरकारें अपने कार्यकर्ताओं को भी पेंशन की खैरात बाँट रहे हैं .  

बुधवार,११ अप्रैल ,२०१८  को चंडीगढ़ में  हुई हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल  खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन तथा अन्य सुविधाएं योजना,२०१८  को स्वीकृति प्रदान की गई जो प्रथम  नवम्बर, २०१७  से लागू होगी। इस योजना के तहत, हरियाणा के ऐसे निवासियों को  दस हज़ार  रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जिन्होंने २५  जून, १९७५  से  २१  मार्च, १९७७  तक आपातकाल की अवधि के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया और आन्तरिक सुरक्षा रख-रखाव अधिनियम (एमआईएसए), १९७१  और भारत के प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२  के तहत कारावास जाना पड़ा। इसके अतिरिक्त, जो व्यक्ति हरियाणा के अधिवासी नहीं है परन्तु आपातकाल के दौरान हरियाणा से गिरफ्तार हुए और हरियाणा की जेलों में रहे, वे भी इस पेंशन के पात्र होंगे।

एक सरकारी सूचना के अनुसार  इस योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा के ऐसे निवासी पात्र होंगे, जिन्होंने आपातकाल की अवधि के दौरान संघर्ष किया  तथा चाहे उन्हें एमआईएसए अधिनियम,१९७१  (मीसा )  या भारत के प्रतिरक्षा  अधिनियम, १९६२  तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत एक दिन के लिए ही कारावास जाना पड़ा हो। ये नियम ऐसे व्यक्तियों की विधवाओं के लिए भी लागू होंगे। लाभार्थी को इसके लिए सम्बन्धित जेल अधीक्षक द्वारा जारी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित जेल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई व्यक्ति रिकॉर्ड गुम होने या अनुपलब्ध होने के कारण जेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता, तो वह दो सह-कैदियों से प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है। सह-कैदियों का ऐसा प्रमाणपत्र संबंधित जिले के विधायक या सांसद द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

 इससे पहले वर्ष २०१४ में   राजस्थान की भाजपा सरकार ने भी एक अधिसूचना जारी कर राज्य में वर्ष १९७५-१९७७ के दौरान मीसा एवं डी आई आर के अंतर्गत राज्य की जेलों में बंदी बनाये गए राज्य के मूल  निवासियों को पेंशन दिए जाने सम्बन्धी  “ मीसा एवं डी आई आर बंदियों को पेंशन नियम २००८ “ में कुछ संशोधन कर इसे बहाल किया था  ! भाजपा सरकार ने २००८ के अपने पूर्व के कार्यकाल में मीसा बंदियों को पेंशन  प्रारम्भ की थी , परन्तु कांग्रेस सरकार ने २००९ में सत्ता में आते ही इसे बंद कर दिया था !  राजस्थान  भाजपा  सरकार ने पुनः सत्ता सँभालते ही पेंशन को दोबारा से

शुरू करने का फैसला लिया था ! संशोधन के अनुसार  पेंशन नियम २००८ के पैरा १०( क ) में वर्णित सभी मीसा व डी आई आर बंदियों एवं बंदियों की पत्नी या पति को अब हर महीने राजस्थान सरकार की तरफ से १२ हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी ! साथ ही सभी पेंशनर को पेंशन के साथ एक हजार दो सौ रुपये प्रतिमाह चिकित्सा सहायता भी नगद दी जाएगी , जिसके लिए किसी भी प्रकार का बिल प्रस्तुत नहीं करना होगा ! यह सुविधा १ जनवरी,२०१४ से लागु होगी !

   विचारणीय प्रश्न यह है की क्या किसी राजनितिक पार्टी द्वारा अपने राजनैतिक हित के लिए सरकारी खजाने से अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं को पेंशन दिया जाना या कोई आर्थिक लाभ पहुँचाना जनहित में उचित है ? पर इस प्रश्न पर विचार करने से पहले यह जानना भी उचित रहेगा कि आखिर मीसा बंदी हैं कौन ? १९७५ में जब इंदिरा गाँधी की कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन नसबंदी व अन्य जन दमनकारी नीतियों के विरोध में  जनता में आक्रोश प्रस्फुटित होने लगा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री  इंदिरा गाँधी ने इस आक्रोश से साधारण तरीकों से निपटने में असफलता के बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी तथा आंतरिक सुरक्षा के नाम पर मेंटेनेंस आफ इंटरनल सिक्यूरिटी एक्ट यानि मीसा लागु कर दिया ! जिसके तहत सरकार के खिलाफ जनता को आन्दोलन के लिए प्रेरित करने वाले विभिन्न राजनैतिक नेताओं व कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया ! लगभग सभी विरोधी पार्टियों के बड़े नेता मीसा में बंदी बनाये गए थे ! लोगों ने मीसा ( MISA ) को मेंटेनेंस आफ इंदिरा संजय एक्ट नाम देकर खूब नारे बाजी की थी ! जबरन नसबंदी के खिलाफ भी खूब  विरोध पनपा था और  --“ नसबंदी के तीन दलाल , संजय , शुक्ला , बंसीलाल  “ का नारा जन जन की जुबान पर चढ़ गया था !

    १९ माह तक जेल की रोटियां खाने के बाद १९७७ में कांग्रेस विरोधी जबरदस्त लहर के चलते विभिन्न राजनितिक पार्टियों के जमावड़े के रूप में जनता पार्टी की सरकार बनी ! वर्तमान भाजपा के भी  अधिकतर बुजुर्ग नेता उस समय के आन्दोलनों में किसी न किसी दल के साथ भाग ले रहे थे ! भले ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश चरम पर था , परन्तु राजनैतिक नेताओं का आन्दोलन कांग्रेस को हरा कर सत्ता प्राप्ति मुख्य  ध्येय था ! वर्तमान भारतीय जनता पार्टी , राष्ट्रीय  स्वम् सेवक संघ तथा पुराने जनसंघ के अधिकतर सक्रिय कर्येकर्ता व नेता कांग्रेस विरोधी आन्दोलनों में शामिल रहते थे !

        परन्तु क्या  राजनैतिक उदेश्यों के लिए यानि सत्ता प्राप्ति के लिए एक राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं द्वारा किसी दूसरी विरोधी सत्तासीन पार्टी के खिलाफ चलाये गए आन्दोलनों  में सक्रिय भागीदारों को सरकारी खजानों से आर्थिक लाभ पहुँचाना जनहित में सही कदम है ? क्या जनता से वसूले गए टैक्स व जनधन से ,अपनी पार्टी के कार्यकर्तायों व नेताओं को मात्र इस आधार पर कि उन्होंने विरोधी पार्टी को सत्ताच्युत करके अपनी पार्टी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका अदा की है . सरकारी खजाने से बंदरबांट करना उचित है ?

      सरकार चाहे कितने ही बहुमत से क्यों न बनी हो वो सरकारी धन की कस्टोडियन है मालिक नहीं ! और कस्टोडियन अपने या स्वजनों के स्वार्थ साधने  के लिए जनधन का दुरूपयोग करे , कदापि सही कदम नहीं हो सकता ! पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मान देना किसी भी पार्टी का अधिकार भी है और कर्तव्य भी ! परन्तु ऐसा पार्टी के अपने फण्ड से किया जाये तो ही जनता में अच्छा सन्देश जाता है ! चिंता की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा डाली गई यह पेंशन की लीक कहीं भविष्य में खजाना लूट की परम्परा न बन जाये !  अत जरुरत है पुनर्चिन्तन की तथा दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए फैसले करने की !

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GRATUITY ACT: DOUBLE STANDARDS BY GOI-JMT

GRATUITY ACT : DOUBLE STANDARDS BY GOI
https://www.socialpost.news/national/why-government-india-adopting-double-standards-enacting-gratuity-act/

                Why  The GOI Adopting Double Standards In  Enacting  Gratuity  Act ?

                 Payment of Gratuity (Amendment)  Act, 2018

          Why  The GOI Adopting Double Standards In  Enacting  Gratuity  Act ?

By JAG MOHAN THAKEN

A retired Banker ,Thakar Singh , floated a message on Whatsapp, on the starting day of April ,2018  raising the effective date issue  of payment of Gratuity ( Amendment ) Act ,2018. He asks , “ Why the central  Govt. , claiming ‘SABKA SAATH- SABKA VIKAS’, is discriminating between the  central government employees and central government managed banks employees while awarding the gratuity?” He adds, “ Where as the effective date of gratuity payment for the central employees is w.e.f. 01.01.16 and for the bankers  it is 29.03.2018. What is the fault of all those bank employees , who retired between 01.01.2016 and 28.03.2018 ? As the issue of gratuity was delayed by the govt. and not by the employees ,so  It is totally INJUSTICE .”

To Whom  The Gratuity Act Benefits ?

 Placing the Payment of Gratuity (Amendment ) Bill, 2017 before Lok Sabha and  Rajya Sabha; Central  Minister of Labour and Employment , Santosh Kumar Gangwar ,  stated the objects and reasons of the amendment bill , “The Payment of Gratuity Act, 1972 (the Act) was enacted to provide for a scheme for the payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, oilfields, plantations, ports, railway companies, shops or other establishments who have rendered a minimum five years of continuous service with the establishment employing ten or more persons. The calculation of gratuity amount is based on a formula, which is fifteen days of wages for each year of completed service, subject to a certain ceiling. The present ceiling, as provided under section 4 of the Act is rupees ten lakhs which was fixed in the year 2010.

After implementation of the 7th Central Pay Commission, the ceiling of gratuity

for Central Government employees has been enhanced from rupees ten lakhs to rupees twenty lakhs. In the past, the ceiling amount of gratuity under the Act has followed the Central Pay  Commission recommendations.

Therefore, considering the inflation and wage increase even  in case of employees engaged in private and public sector, the entitlement of gratuity is also  required to be revised for employees who are covered under the Act.

It has also been proposed  to  empower the Central Government to notify the ceiling proposed, instead of amending the  said Act, so that the limit can be revised from time to time keeping in view the increase in  wage and inflation, and future Pay Commissions.”

What Is The Bone Of Contention ?

After getting the bill passed by Lok Sabha and Rajya Sabha , the Central Government issued a  Gazette notification  on March 29 ,2018 which was effective from 29.03.2018  ,  which enables the Govt to  enhance the ceiling of tax-free gratuity to Rs. 20 lakh from the existing Rs. 10 lakh for employees under the Payment of Gratuity Act . But , now ,this effective date (29.03.2018 ) has become the bone of contention . All the remaining to be benefitted employees were sure of equivalency in the payment of gratuity .

 S. Venkateshwar  Reddy ,  National  Secretary General of All India Regional Rural Bank Employees Association ( AIRRBEA)  accepts ,  “The working class in India were of the view that the amendment provision of enhanced ceiling up to Rs. 20 lakh will be effective from 01.01.2016 , the date from which the Central Govt. Employees have been allowed the revised limit .”

 But  why the Central  Government has taken  a discriminatory step , is  hammering the Trade Unions .The Trade Unions were rest assured by the reason of Gratuity enhancement  stated by the  Central  Minister of Labour and Employment , Santosh Kumar Gangwar ,  in the Bill, which states , “After implementation of the 7th Central Pay Commission, the ceiling of gratuity for Central Government employees has been enhanced from rupees ten lakhs to rupees twenty lakhs.

Therefore, considering the inflation and wage increase even  in case of employees engaged in private and public sector, the entitlement of gratuity is also  required to be revised for employees who are covered under the Act.”

The Trade Unions are now in a jolt and  feeling cheated with the Govt’s decision . AIRRBEA  General Secretary , Mr. Reddy ,  alleges , “The notification has been a matter of not only surprising to  The  Trade Unions/Working Class , but also has been a further example of anti-employee attitude of the Central Government  and its Labour Ministry .”

Now here the question arises , “ Why the major highlighted  reason of inflation and wage increase in case of employees engaged in private and public sectors for enhancing the gratuity ceiling to Rs. 20 lakh was ignored while deciding the effective date ?  Were these employees  not affected by these factors of inflation and wage increase  during the period  from 01.01.2016 to 28.03.2018 ? Were these factors only affecting the central government employees during the above stated period ? Why the discrimination ? Why the double standards ?”

Haryana State Secretary , All India Kisan Sabha  and a Trade Unionist Dr .Balbir Singh explains the reason behind this discrimination , “ All the governments use Divide and Rule policy. The present central  government also using this policy by  bifurcating the working class into central government  employees and others . In addition  to this ,  the government is also benefitting the private sector owners  by not extending the gratuity enhancement limit to the private sector employees in consonance with central  government employees .”

 Now , what step the shorted out employees will take to get the  parity  in gratuity ? Will  they adopt the agitational  path ? Will the Trade Unions  sit calm with folded hands  ?  Mr. Reddy warns the central government , “ There will be a wide spread protest  against this motivated and anti-worker approach of the Central Government , and we shall be a party to such protest actions , jointly to be decided by Trade Unions in banks / Central Trade Unions and other Federations , so that the authorities can be forced to review the date of effect of the above amendment in line with the same related to Central Government Employees.”

A retired Banker ,Mr. S.C Bhardwaj satires , “ The Central  Government is compensating the loss made by Neerav Modi and Others by snatching  the  bread and slice of the retired  bank employees .”

 Now it is up to the central government , whether it resolves the issue with a positive thought or is ready to  face the consequences in the forthcoming Lok Sabha Elections ?

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DOUBLE STANDARDS OF GOI IN ENACTING GRATUITY ACT